 |
| राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपात सहभागी झालेले बार्शीतील कर्मचारी |
बार्शी विशेष : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्यावतीने २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मुख्य मागण्या:
जुनी पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
भरती व पदोन्नती: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवून आणि रिक्त पदे त्वरित भरावीत.
निवृत्तीचे वय: कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
आरोग्य सुविधा: सर्व कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा व व्यापक आरोग्य विमा योजना लागू करावी.
कंत्राटी कर्मचारी: १० वर्षे सतत सेवा बजावलेल्या कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात.
या सह अन्य मागण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आल्याचे संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. युती शासनाला वारंवार वेळ देऊनही कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी सर्व सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन अशोक दगडे, विश्वास काटकर, उमेशचंद्र चिलबुले आणि संजय महाळंकर, भाऊसाहेब पठाण व बाबाराम कदम यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
