Lack of awareness among patients about hospital regulations and rights
बार्शी विशेष : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या नावामध्ये किंवा नावासमोर "धर्मादाय" किंवा "चॅरिटेबल" हे शब्द नमूद करणे बंधनकारक केले आहे. ही तरतूद शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक ५४६, दिनांक १९ जुलै २०१८ नुसार लागू करण्यात आली आहे. या नियमामुळे रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयांची ओळख पटणे सोपे व्हावे आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या सवलतींचा लाभ घेता यावा, हा यामागचा उद्देश आहे. परंतु, अनेक रुग्णांना या तरतुदींबाबत माहितीच नसल्याने त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मर्यादित राहिला आहे.
नर्सिंग होम कायद्याचे उल्लंघन आणि तक्रारींचा अभाव
महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यानुसार, राज्यातील कोणत्याही खासगी रुग्णालयाला रुग्णांकडून आगाऊ अ‍ॅडव्हान्स किंवा डिपॉझीट मागण्याचा अधिकार नाही. जर कोणी रुग्णालय अशी मागणी करत असेल, तर रुग्णांना महानगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा सिव्हील सर्जन यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्याची मुभा आहे. तक्रार दाखल झाल्यास महानगरपालिकेच्या तक्रार निवारण कक्षाला २४ तासांच्या आत सुनावणी घेऊन कारवाई करणे बंधनकारक आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे, आजपर्यंत राज्यात अशी एकही तक्रार नोंदवली गेली नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे रुग्णांना त्यांच्या हक्कांबाबत पुरेशी माहिती नसणे आणि शासनाकडून याबाबत जागृती मोहिमेचा अभाव.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि सवलतींची सुविधा
महाराष्ट्र शासनाने निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या माध्यमातून विशेष तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या निर्धन रुग्णांना मोफत उपचार मिळण्याची सुविधा आहे. तसेच, १ लाख ८० हजार ते ३ लाख ६० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरीब रुग्णांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार घेता येतात. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असला, तरीही या सुविधेची माहिती बहुतांश रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन
शासनाच्या स्पष्ट नियमांनुसार आगाऊ पैसे मागणे बेकायदेशीर असूनही, अनेक खासगी आणि काही धर्मादाय रुग्णालयांकडून रुग्णांकडे डिपॉझीट किंवा अ‍ॅडव्हान्सची मागणी केली जाते. रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना आपले हक्क आणि तक्रार करण्याची प्रक्रिया माहिती नसल्याने ते नाईलाजाने ही रक्कम भरतात. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांचे नातेवाईक घाबरलेले असतात आणि त्यांना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात आवाज उठवण्याची हिंमत किंवा वेळ नसतो.
जागृती मोहिमेची गरज
या सर्व समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे माहितीचा अभाव. रुग्णांना त्यांचे हक्क, तक्रार निवारण प्रक्रिया आणि शासनाच्या सवलतींबाबत माहिती देण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन जागृती मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. यामध्ये स्थानिक भाषेत माहितीपत्रके, रुग्णालयांमध्ये माहिती फलक, प्रसारमाध्यमांद्वारे जाहिराती आणि ग्रामीण भागात जनजागृती शिबिरे यांचा समावेश असावा. जोपर्यंत रुग्णांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होत नाही, तोपर्यंत नियमांचे पालन आणि सवलतींचा लाभ मिळणे कठीण आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नियमावली आणि रुग्णांच्या हितासाठी सवलती लागू केल्या असल्या, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन आणि तक्रारींचा अभाव हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे द्योतक आहे. जर शासनाने जागृतीवर भर दिला, तरच या तरतुदींचा खरा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचेल आणि आरोग्य सेवेतील पारदर्शकता वाढेल. अन्यथा, हे नियम कागदावरच राहण्याची भीती आहे.
