Maharashtra's additional budget presented
बार्शी विशेष (मुंबई) : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत २०२४-२५चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. महिला, शेतकरी, युवा, दुर्बल घटक, ऊसतोड कामगार, वारकरी यांच्यासाठी आकर्षक घोषणा असलेल्या या अर्थसंकल्पातील काही ठळक बाबी याप्रमाणे...
- लघुउद्योजक महिलांना १५ लाख कर्जापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा योजना
- ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती
- राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा
- ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनें’तर्गत राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान
- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
- नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती
- सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी केंद्राची तसेच स्कुबा डायव्हिंग केंद्राची निर्मिती
- बारी समाजासाठी ‘संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना
- स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन
- राज्यभरात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद
- व्यवसाय कर, मुद्रांक शुल्काबाबतही दिलासादायक तरतूद
- केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रीमडंळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजूरी-एकूण किंमत ७६ हजार २०० कोटी रुपये १० लाखांहून अधिक रोजगार निर्मीती
- पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
- पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी २० हजार रूपये
- ‘निर्मल वारी’ साठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
- सन २०२३-२४ पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपये
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये निधी
- १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
- पिंक ई रिक्षा - १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य - ८० कोटी रुपयांचा निधी
- "शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह" योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये
- राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये
- रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका
- जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ हजार ९८६ घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या २१ लाख ४ हजार ९३२ घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर
- ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार - ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
- लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ७ लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत १५ हजार रुपयांवरुन ३० हजार रुपये वाढ
- महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
- महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे राज्यात आयोजन
- ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -१० हजार रोजगार निर्मिती
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती - या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे २ हजार कोटी रुपये भार
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत
- नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत
- नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत
- खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू
- नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान
- ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा
- ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत २ हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप
- ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार
- मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत १ हजार ५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
- विदर्भ आणि मराठवाडयातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक ११ लाख ८५ हजार शेतकरी लाभार्थींना मे २०२४ अखेर ११३ कोटी ३६ लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख १४ हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी १ हजार 239 कोटी रुपये अनुदान
- ‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती
- कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपये निधी
- आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी
- खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान
- कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी
- खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये ६ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांप्रमाणे १ हजार ३५० कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान
- नोंदणीकृत २ लाख ९३ हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरीत, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’
- शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प
- मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी ५० कोटी रुपये निधी
- अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी १७५ रूपये अनुदान
- राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड - नंदुरबार जिल्ह्यात १ लाख २० हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
- वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी - नुकसान भरपाईच्या रकमेत २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजारावरून ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ, शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये वाढ
- सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- १०८ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
- दोन वर्षात ६१ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
- महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- १५५ प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा
- येत्या ३ वर्षात त्यामुळे सुमारे ४ लाख २८ हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ
- विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य
- म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प - अंदाजित किंमत १ हजार ५९४ कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ७५ हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ
- स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार २०० कोटी रुपये खर्च
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ३ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
- जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत मार्च २०२४ अखेर ४९ हजार ६५१ कामे पूर्ण - ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
- ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण ३३८ जलाशयातून ८३ लाख ३९ हजार ८१८ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. ६ हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
- मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प
- एकूण ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार
- मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ - प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च
- शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
- जागतिक बॅंक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ - ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण
- मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन २०२३-२४ मध्ये ९५ हजार ४७८ उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड
- ‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित - ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन - १५ ते ४५ वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण
- आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त
- संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी
- शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद
- अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू
- इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
- गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
- राज्यात सध्या असलेले १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टरचे प्रमाण सन २०३५ पर्यंत हे प्रमाण १०० हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता
- मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता, बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ
- थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- ५० हजार रोजगार निर्मिती
- हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रु
