 |
नियतीचे अग्नितांडव
(संपादकीय, बार्शी विशेष ५ जानेवारी २०२३)
नविन वर्षाच्या पहिल्या दिवसाचे स्वागत बार्शी तालुक्यात आतिषबाजीनेच झाले. पण नियतीने केलेली ही आतिषबाजी वेगळ्याच प्रकारची होती. त्यामध्ये नानाविविध फटाके फुटले, रोषणाई सुध्दा झाली, पण नववर्षाचे स्वागत करण्याचा जल्लोष आणि आनंद त्यात अजिबात नव्हता, तर होती ती भीषणता, क्रूरता, भय आणि वेदना.
शिराळे गांवाजवळ नियतीने दाखविलेल्या अग्नितांडवाने होते नव्हते ते भस्मसात केले, होरपळून काढले. एका छोट्या ठिणगीने बघता बघता रौद्र रुप धारण केले आणि आगीच्या लवलवत्या ज्वाळा आणि धूराचे प्रचंड लोट आकाशात झेपावले. आगीत जळणाऱ्या कारखान्यात अडकलेल्या निरपराध लोकांनी जीवाच्या आकांताने मारलेल्या किंकाळ्या आणि हुंदकेही फटाकांच्या आवाजात विरून गेले. आगीच्या धगीत त्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंच्या वाफा होऊन गेल्या.
या अग्निकांडात मृत्युमुखी पडलेल्या चार महिलांबद्दल हळहळ आणि सहानुभूती व्यक्त झाली. मग सुरू झाली प्रश्नमालिका. या घटनेसाठी कोण दोषी? परवाना होता का? त्याचे नूतनीकरण केले होते का? परवाना दिलेल्या जागेवरच कारखाना सुरू होता का? स्फोटक मालाचा साठा किती होता? सुरक्षेबाबत काळजी घेतली जात होती का? असे एक ना अनेक प्रश्न या घटनेनंतर लोकांच्या मनात उभे राहिले, माध्यमातून ते उपस्थित केले जाऊ लागले.
प्रशासकीय यंत्रणेकडून नेहमीचेच चौकशी केली जाईल असे छापील उत्तर ऐकायला मिळाले. चौकशीत ही दुर्दैवी घटना घडण्यास कारखाना मालक आणि भागीदारांना दोषी ठरविले जाईल. दोषाचे सगळे खापर त्यांच्या माथी फोडण्यात येईल. ते तर दोषी आहेतच, पण त्यांनी जे कायदे, नियम धाब्यावर बसवून हा धंदा चालवला होता, त्याकडे दुर्लक्ष करुन, त्यांना तसे करू देण्यास अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देऊन, नियम, कायदे मोडण्याची मोकळीक दिल्यामुळे या दुर्घटनेला प्रशासनसुध्दा तितकेच जबाबदार आहे हे नाकारता येणार नाही.
काही गोष्टींना फारसे गांभिर्याने न घेण्याच्या प्रशासनाच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे, याआधी चिखर्डे मधील एकाच कुटुंबातील दोन बालकांचा उपोषणादरम्यान मृत्यु झाल्याची आठवण अजून लोकांच्या मनातून पुसलीही गेली नसेल, तोच या अग्नितांडवात चार महिलांचा बळी गेला आहे. यावरुन प्रशासनाची बेफिकीर वृत्ती पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाली आहे.
आता प्रश्न आहे तो नियमबाह्य पध्दतीने कारखाना चालू देऊन, दुर्घटना घडण्यास प्रशासनातील कारणीभूत कोण? त्यांची दोषनिश्चिती कोण करणार? यासाठी उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे अशी लोकभावना असल्यास त्यात गैर काय?
रमण कारंजकर,
(संपादक, बार्शी विशेष)
