बार्शी विशेष: महाराष्ट्र राज्यातील विविध कारागृहांमधील कैद्यांनी आपल्या कौशल्याच्या आणि कष्टाच्या जोरावर राज्याच्या तिजोरीत मोठी भर टाकली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कारागृह प्रशासनाच्या (Prison Administration) वतीने राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमधून आणि उत्पादनातून सुमारे ३६ कोटी ४३ लाख रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला आहे. कारागृहातील कैद्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील येरवडा, नाशिक रोड, कोल्हापूर, नागपूर आणि अमरावती यांसारख्या मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये (Central Jails) विविध औद्योगिक विभाग कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सुतारकाम (Carpentry), विणकाम (Weaving), लोहारकाम (Smithy), शिंपीकाम (Tailoring) आणि बेकरी (Bakery) उत्पादनांचा समावेश होतो. या विभागांमध्ये कैद्यांनी तयार केलेल्या फर्निचर, गणवेश आणि इतर वस्तूंची विक्री शासकीय विभाग तसेच खुल्या बाजारपेठेत केली जाते.
कारागृह विभागाच्या या उत्पादनांमुळे केवळ महसूल वाढण्यास मदत झाली नाही, तर कैद्यांना रोजंदारी (Daily Wages) मिळवून देऊन त्यांच्या कौशल्याला वाव देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे कैद्यांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडून येत असून, त्यांचे पुनर्वसन (Rehabilitation) होण्यास मोठी मदत होत आहे. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर हे कैदी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून सन्मानाने जगू शकतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा कारागृहाच्या उत्पन्नात झालेली ही वाढ उल्लेखनीय मानली जात आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर केल्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली असून, त्याचा थेट परिणाम महसूल वाढीवर झाला आहे. कारागृह महानिरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या या शिस्तबद्ध नियोजनामुळे सरकारी तिजोरीत (Government Treasury) ३६ कोटींचा टप्पा ओलांडणे शक्य झाले आहे.
राज्यातील येरवडा, नाशिक रोड, कोल्हापूर, नागपूर आणि अमरावती यांसारख्या मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये (Central Jails) विविध औद्योगिक विभाग कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सुतारकाम (Carpentry), विणकाम (Weaving), लोहारकाम (Smithy), शिंपीकाम (Tailoring) आणि बेकरी (Bakery) उत्पादनांचा समावेश होतो. या विभागांमध्ये कैद्यांनी तयार केलेल्या फर्निचर, गणवेश आणि इतर वस्तूंची विक्री शासकीय विभाग तसेच खुल्या बाजारपेठेत केली जाते.
कारागृह विभागाच्या या उत्पादनांमुळे केवळ महसूल वाढण्यास मदत झाली नाही, तर कैद्यांना रोजंदारी (Daily Wages) मिळवून देऊन त्यांच्या कौशल्याला वाव देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे कैद्यांच्या वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडून येत असून, त्यांचे पुनर्वसन (Rehabilitation) होण्यास मोठी मदत होत आहे. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर हे कैदी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून सन्मानाने जगू शकतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा कारागृहाच्या उत्पन्नात झालेली ही वाढ उल्लेखनीय मानली जात आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर केल्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारली असून, त्याचा थेट परिणाम महसूल वाढीवर झाला आहे. कारागृह महानिरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या या शिस्तबद्ध नियोजनामुळे सरकारी तिजोरीत (Government Treasury) ३६ कोटींचा टप्पा ओलांडणे शक्य झाले आहे.
