बार्शी विशेष (मुंबई) : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. सर्व कायदेशीरबाबी पूर्ण करून टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वपक्ष एकत्रितपणे काम करण्यास तयार आहेत, असा ठराव झाला.
मराठा आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटिव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासह सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत आहे. जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्त्वाचे आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह मंत्री, विविध पक्षांचे निमंत्रित मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी राज्यात शांतता, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन करण्यात आले.
संमत झालेला ठराव :
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
