नेमेचि येतो अर्थसंकल्प
(संपादकीय, बार्शी विशेष दि. २ फेब्रुवारी २०२३)---------------------------------------------------------
दरवर्षीप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला, आता राज्याचा होईल, मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा होईल. ही निरंतर चालत राहणारी प्रक्रिया आहे.
अर्थसंकल्पानंतर प्रतिक्रियांची औपचारिकता असते, तीही पार पडली. सत्ताधाऱ्यांनी अनुकूल प्रतिक्रिया द्यायच्या आणि स्तुती करायची, विरोधकांनी टीका करून नाराजी व्यक्त करायची सगळं कसं शिस्तीत यांत्रिक पध्दतीने सिस्टीमला एखादा प्रोग्राम फीड करावा तसं हे चाललेलं असतं.
आयुष्यात खूप उन्हाळे पावसाळे बघितलेत या धर्तीवर जेष्ठ नागरिक तर म्हणत असतील असे खूप अर्थसंकल्प पाहिलेत, इतकं लोकांनाही आता हे पाठ झालयं. अर्थसंकल्पाच्या आधी जरी या प्रतिक्रिया घेतल्या तरीही त्या 'त्याच' असतील. कारण त्या आधीच ठरलेल्या असतात.
तसं बघितलं तर या अर्थसंकल्पाशी सर्वसामान्यांचं काही घेणं देणं नसतं. काय स्वस्त होणार काय महाग होणार या विनोदी विषयांकडे एकदा नजर टाकायची आणि तो विषय तिथेच सोडून द्यायचा. कारण हे असं काही टीव्हीवर बघून जर कोणी बाजारात गेलं तर स्वस्त वस्तू मिळणार या कल्पनेच्या हवेत उडत गेलेला माणूस दुकानदाराचा स्थितप्रज्ञ चेहरा बघून खऱ्या अर्थाने जमिनीवर येतो. आजवरच्या अर्थसंकल्पातील 'स्वस्त होणार' च्या यादीतील किती वस्तू खरंच कुणाला स्वस्त मिळाल्यात? आणि कधी मिळाल्या? हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय होऊ शकतो.
सर्वसामान्य माणसाला फक्त माझं येणारं जे उत्पन्न आहे, त्यामध्ये माझा प्रपंच कसा चालेल, वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात उत्पन्न नाही वाढलं तर त्या व्यस्त प्रमाणाचा मेळ कसा घालायचा हीच चिंता असते. त्याला अर्थसंकल्पातल्या डोकं चक्रावून टाकणाऱ्या आकडेवारीशी काहीही घेणं देणं नसतं. किराणा, दूध, भाजीपाला, गॅस, पेट्रोल, शाळा क्लासेची फी, गणवेश, शालेय साहित्य, घराचे हप्ते, कपडालत्ता, दवाखाना, औषधे, सणवार, पै पाहुणे, लग्नसमारंभ इत्यादी इत्यादी नंतर आकस्मिक उद्बवणारे खर्च यांच्या आकडेवारीशी जोड-तोड करत त्याचं आयुष्य 'नेमेचि येतो अर्थसंकल्प' म्हणत चाललेलं असतं.
रमण कारंजकर
संपादक, बार्शी विशेष
