महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे २०२२ सालातील पहिली राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवार दि. १२ मार्च २०२२ रोजी सोलापूर शहर व तालुक्यातील सर्व न्यायालयात आयोजित केली असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश शशिकांत मोकाशी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
या लोक अदालतीमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कलम १३८ एन.आय. ॲक्ट, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, भूसंपादन बाबतची प्रकरणे, तसेच बँक, सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या वसुलीचे दरखास्त, बँक लवाद दरखास्त प्रलंबीत व दाखलपूर्व प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडी करुन मिटविणेसाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. ज्या पक्षकारांना लोकअदालतीमध्ये प्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येणार नाही, त्यांना आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यासाठी ऑनलाईन माध्यमाचा वापर केला जाणार आहे.
लोकन्यायालयामध्ये सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयातील एकूण २२१५४ प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. तसेच बॅंक, बी.एस.एन.एल., महावितरण, पंचायत समिती व महानगरपालिका येथील एकूण २७०९९ दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीकामी लोकन्यायालयात ठेवण्यात आलेली आहेत.
लोक न्यायालयाचे आयोजन हे जिल्हा न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणे, बँक, बी.एस.एन.एल., महावितरण यांचे दाखलपूर्व प्रकरणे इत्यादीसाठी एकूण १४ पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत व पंचायत समिती करासंबंधीची दाखलपूर्व प्रकरणासाठी लोकन्यायालयाचे पॅनल उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालय येथे आयोजित करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेची करासंबंधीची दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी लोकन्यायालयाचे पॅनल हे महानगरपालिका कॅम्प शाळा, दक्षिण सदर बझार सोलापूर येथे तर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची प्रकरणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जिल्हा परिषद आवार, सोलापूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे.
ई-चलनाच्या नोटीसा एस.एम.एस.द्वारा वाहनधारकांच्या मोबाईलवर पाठविलेल्या आहेत. चलनानुसार नोटीसमध्ये नमूद लिंकवर ऑनलाइनरित्या चलनाची रक्कम भरता येऊ शकते. महा-ट्राफिक या अॅपवरसुध्दा रक्कम भरता येवू शकते. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील कोणत्याही जवळच्या वाहतूक शाखेमध्ये जावून रक्कम भरता येवू शकते.
लोकअदालतीमध्ये प्रकरण तडजोडीने मिटल्यास सामाजिक सलोखा वाढीस लागून दोन्ही पक्षकारांना समाधान मिळते. परस्पर संमतीने निवाडा होत असल्याने आपसातील द्वेष आणि कटुता संपुष्टात येते. पक्षकारांचा वेळ आणि पैशाची बचत होते. लोकअदालतीमध्ये निवाड्याविरूद्ध अपिल करण्याची तरतूद नसल्याने प्रकरणाचा कायमचा निर्णय होतो.
लोकन्यायालयात सहभागी होताना कोरोना महामारी अनुषंगाने शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटविणेसाठी हजर राहून लोकअदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन न्यायाधीश श्री. मोकाशी यांनी केले आहे.
