महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदाच अस्तित्वात नाही

 

Journalist Protection Act does not exist in Maharashtra

सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केल्याचा एस. एम. देशमुख यांचा आरोप

बार्शी विशेष (मुंबई) : महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गेल्या ४ वर्षात ३९ गुन्हे दाखल झालेले असले तरी राज्यात अद्याप पत्रकार संरक्षण कायदाच अस्तित्वात आलेला नाही हे धक्कादायक वास्तव समोर आल्यानं पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे राज्य निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.

राज्यातील पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले टाळण्यासाठी पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने विशेष कायदा करावा या मागणीसाठी राज्यातील पत्रकार २००५ पासून संघर्ष करीत होते. अखेर ७ एप्रिल २०१७ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचे बिल उभय सभागृहात ठेवले आणि कसलाही विरोध किंवा चर्चा न होता हे बिल मंजूर झाले. 

त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी दिल्लीला पाठविले गेले. विविध विभागाच्या संमती अंती राष्ट्रपतींनी २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर कायद्यात रूपांतरीत झालेलं हे विधेयक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले. 

अखेर कायदा झाला म्हणून राज्यातील पत्रकारांनी राज्यभर फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला. पत्रकारांना संरक्षण देणारे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य म्हणून सरकारही टिमकी वाजवत राहिले. २०१९ नंतर महाराष्ट्रात या कायद्याअंतर्गत तब्बल ३९ गुन्हे दाखल केले गेले. मात्र आता पर्यत या कायद्यानुसार एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही. असं का होतंय याची चौकशी केली असता, धक्कादायक वास्तव समोर आले. 

पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या कलमानुसार ३९ प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले, मात्र चार्जशीट दाखल करताना पोलिसांनी पत्रकार संरक्षण कायद्याचे कलम वगळून टाकले. कारण कायदा राजपत्रात प्रसिध्द झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कधी पासून करायची किंवा होणार यासंबंधीचे स्वतंत्र नोटिफिकेशन राज्य सरकारने काढायला हवे होते ते काढलेच गेले नाही. त्यामुळे कायदा झाला असला तरी तो महाराष्ट्रात अद्याप लागूच झालेला नाही. 

त्याचमुळे राज्यातील बहुसंख्य पोलीस ठाण्यांना असा काही कायदा आहे याचीच कल्पना नाही. पत्रकार या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करायला जेव्हा ठाण्यात जातात तेव्हा त्यांच्याकडे कायद्याची प्रत नसते. ते फिर्यादीकडे ती मागतात असा आरोप वारंवार करण्यात येत असतो. काही दिवसांपूर्वी अमरावतीत एका न्यूज चॅनलच्या रिपोर्टर वर हल्ला झाला तेव्हा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता असा कायदाच अस्तित्वात नसल्याचे त्या अधिकऱ्याने स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा झाल्याचे समोर आल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनात लक्षणीय घट झाली होती. मात्र हा कायदाच कुचकामी आहे किंबहुना अस्तित्वातच नाही हे वास्तव समोर आल्यानंतर राज्यात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटना पुन्हा वाढल्या आहेत. 

गेल्या सहा महिन्यात अमरावती, पाचोरा, नागपूर आदि ठिकाणी ३६ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. परवाच पुण्यात निखिल वागळे यांच्यावर हल्ला झाला असला तरी त्यांच्या हल्लेखोरांवर पत्रकार संरक्षण कायदानुसार गुन्हा दाखल झालेला नाही.

कायदाच लागू झालेला नसताना तो लागू झाल्याचा गवगवा करून सरकारने राज्यातील पत्रकारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप एस.एम. देशमुख यांनी केला आहे. आता सरकारने विलंब न करता नोटिफिकेशन काढून राज्यात कायदा लागू करावा, तशा सूचना पोलिस ठाण्यांना द्याव्यात अशी मागणी एस.एम. देशमुख यांनी केली आहे. असे झाले नाही तर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे.

२१ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांची बैठक होत आहे या बैठकीत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.