सन २०१७ साली मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात, कोणतीही परीक्षा न घेता थेट पोलीस उपनिरीक्षक पदावर ६३६ उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार होती. या निर्णयामुळे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये मोठा असंतोष पसरला होता. अखेर हा निर्णय औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
या विषयाचा पाठपुरावा गेली ७ वर्षे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हे करत होते. आव्हाडांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून राज्यातील हजारो पोलिसांच्या पदोन्नती आणि बढत्या कायदेशीरीत्या होणार असून पोलिसांच्या आशा आता खऱ्या अर्थाने पल्लवीत झाल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
मागील २०१७ साली थेट ६३६ पोलिसांची उपनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करा, असा आदेश निघाला होता. या निर्णयाविरोधात आताचे गृहनिर्माण मंत्री आणि तत्कालीन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. विशेष म्हणजे, या निर्णयाला एमपीएससी आणि मॅटने देखील विरोध केला होता.
दरम्यान याबाबत काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव सुद्धा घेतली होती आणि अखेर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय समजताच रविवारी शेकडो उमेदवारांनी आव्हाड यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले.
